जनगणना केवल लोगों या घरों की गिनती नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें गरीब और अमीर वर्ग की गिनती होती है, जातियों का विश्लेषण किया जाता है, कच्चे और पक्के मकानों का आकलन होता है, और लोगों की सुविधाओं जैसे शौचालय, बिजली, पानी आदि की जानकारी एकत्र की जाती है। इससे सरकार को यह पता चलता है कि देश में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कितनों के पास बुनियादी सुविधाएं हैं, और किन क्षेत्रों में विकास की अधिक आवश्यकता है।
2011 की जनगणना में कई लोगों ने इस प्रक्रिया को हल्के में लिया था। जनगणना कर्मचारियों ने घर-घर जाकर लोगों से जानकारी ली, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि यह डेटा भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। जिन लोगों को 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) में गरीब श्रेणी में शामिल किया गया, उन्हें बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, चिरंजीवी योजना और पशुधन लोन जैसी कई योजनाओं का लाभ मिला। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति 2011 में गरीब था और अब उसकी स्थिति बेहतर हो गई है, तब भी उसे पिछले डेटा के आधार पर लाभ मिल रहा है।
अब 2024-25 में नई जनगणना होने वाली है, और इस बार प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोग स्वयं अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके बाद जनगणना अधिकारी घर पर आकर डेटा को सत्यापित करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलत जानकारी न दर्ज की जाए, सरकार ने जिओ-टैगिंग और मोबाइल ट्रैकिंग जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत डेटा देता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से अलर्ट जारी करेगा।
इस बार की जनगणना में लोगों को अपनी वास्तविक स्थिति सही तरीके से बतानी चाहिए, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, और इसकी पूरी जानकारी हम अपने चैनल पर विस्तार से साझा करेंगे। अगर आप इस तरह की अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। जनगणना में भाग लेकर आप न केवल देश के विकास में योगदान देंगे, बल्कि अपने परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे।